आर्थिक आयोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएँ
नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप आर्थिक आयोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएँ की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Arthik ayojan aur panchvarshiya yojna in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है , इसलिए आज हम Arthik ayojan aur panchvarshiya yojna के बारे में बात करेंगे । निचे Economic planning and Five Year Plans की जानकारी निम्नवत है ।
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| Panchvarshiya yojna |
आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है , जिसके अन्तर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है । भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं - आर्थिक संवृद्धि , आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना , गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि ।
| नोट : केन्द्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया । |
पंचवर्षीय योजनाएँ : लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
| पंचवर्षीय योजना | अवधि ( 1993 - 94 की कीमतों पर ) | GDP की वार्षिक लक्ष्य ( % में ) | उपलब्धि ( % में ) |
|---|---|---|---|
| पहली | 1951 - 1956 | 2.1 | 3.60 |
| दूसरी | 1956 - 1961 | 4.5 | 4.1 |
| तीसरी | 1961 - 1966 | 5.6 | 2.8 |
| चौथी | 1969 - 1974 | 5.7 | 3.3 |
| पाँचवीं | 1974 - 1978 | 4.4 | 4.83 |
| छठी | 1980 - 1985 | 5.2 | 5.7 |
| सातवीं | 1985 - 1990 | 5.0 | 6.02 |
| आठवीं | 1992 - 1997 | 5.6 | 6.8 |
| नौवीं | 1997 - 2002 | 6.5 | 5.4 |
| दसवीं | 2002 - 2007 | 8.0 | 7.5 |
| ग्यारहवीं | 2007 - 2012 | 9.0 | 8.3 |
| बारहवीं | 2012 - 2017 | 9.0 (संशोधित 8 %) | ---- |
| इसके अतिरिक्त सात वार्षिक योजनाएँ भी बनीं । ये वार्षिक योजनाएँ 1966-67 , 67-68 , 68-69 , 1978-79 , 79-80 तथा 1990-91 , 91-92 ई . के लिए बनी थी । 1978-83 ई . के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलायी , परन्तु 1980 ई . में काँग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 ई . में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया । पहली तीन योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया है । चौथी योजना का लक्ष्य कुल घरेलू उत्पाद में है । बाकी सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है । |
| नोट : आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची ( सातवीं अनुसूची ) में रखा गया है । भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए । |
⦿ भारत में आर्थिक आयोजन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन् 1934 ई . में ' विश्वेश्वरैया ' की पुस्तक ' प्लांड इकोनोमी फॉर इंडिया ' में आयी थी । इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था ।
⦿ 1938 ई . में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ' राष्ट्रीय नियोजन समिति ' का गठन किया ।
⦿ 1944 ई . में बम्बई के आठ उद्योगपतियों द्वारा बाम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी । बाम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशिर दलाल थे ।
⦿ 1944 ई . में भारत सरकार ने ' नियोजन एवं विकास विभाग ' नामक नया विभाग खोला । इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ' गाँधीवादी योजना ' बनाई ।
⦿ 1945 में श्री एम . एन . राय ने ' जन योजना ' ( People ' s Plan ) बनाई ।
⦿ 1950 ई . में जय प्रकाश नारायण ने ' सर्वोदय योजना ' प्रकाशित की । स्वतंत्रता पश्चात् सन् 1947 ई . में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई । बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च . 1950 ई . में योजना आयोग का गठन एक गैर - सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया । भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं । भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल , 1951 ई . से प्रारंभ हुई । प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नन्दा थे । 15 अगस्त , 2014 ई . को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है । भारत में अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की जा चुकी हैं ।
प्रथम पंचवर्षीय योजना ( 1951 - 56 ई . )
⦿ यह योजना ‘ हैरॉड डोमर मॉडल ' पर आधारित थी ।
⦿ इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था ।
⦿ इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई ।
⦿ यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य ( 2.1 % ) से आगे 3.6 % विकास दर को हासिल किया ।
⦿ इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18 % तथा प्रति व्यक्ति आय में 11 % की कुल वृद्धि हुई ।
⦿ इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना , व्यास परियोजना , दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि ।
⦿ इस योजनाकाल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6 % राशि खर्च की गई ।
| नोट : सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया । |
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( 1956 - 61 ई . )
⦿ यह योजना पी . सी . महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ।
⦿ इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था ।
⦿ इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25 % की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।
⦿ इस योजना में लक्ष्य 4.5 % से कम 4.1 % विकास दर को हासिल किया ।
⦿ इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24 % राशि व्यय की गई ।
⦿ द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिसपर 28 % राशि व्यय किया गया ।
⦿ अनेक महत्वपूर्ण वृहत् उद्योग जैसे - दुर्गापर . भिलाई , राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किये गया ।
तृतीय पंचवर्षीय योजना ( 1961 - 66 ई . )
⦿ इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना था ।
⦿ यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 % की वृद्धि - दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8 % प्रतिवर्ष की वृद्धि - दर ही प्राप्त कर सकी ।
⦿ इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई ।
⦿ इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो ( झारखंड ) में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई ।
⦿ इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत - चीन युद्ध , भारत - पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था ।
⦿ इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया ।
| नोट : भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम . एस . स्वामीनाथन को कहा जाता है । विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई . बोरलॉग हैं । |
योजना अवकाश ( 1966 - 69 ई . )
⦿ इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ तैयार की गईं ।
⦿ इस अवकाश - अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गयी ।
⦿ योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत - पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी , मूल्य - स्तर में वृद्धि रही ।
⦿ इस दौरान 3.8 % की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी ।
| नोट : भारत में योजनावधि में तीन बार योजनावकाश आया । |
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( 1969 - 74 ई . )
⦿ यह पंचवर्षीय योजना डी . आर . गाडगिल मॉडल पर आधारित थी ।
⦿ इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी ।
⦿ इस योजना में ' समाजवादी समाज की स्थापना ' को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया ।
⦿ इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है ।
⦿ इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी ।
⦿ परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए ।
⦿ इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केन्द्र उपागम की शुरुआत की गई । संसाधन आधारित कार्यक्रम , समस्या आधारित कार्यक्रम , लक्षित समूह उपागम , प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केन्द्र उपागम के घटक थे ।
⦿ यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7 % की वृद्धि - दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3 % वार्षिक वृद्धि - दर प्राप्त की जा सकी ।
⦿ श्वेत क्रांति ( ऑपरेशन फ्लड ) इसी योजना काल में प्रारंभ की गयी थी ।
⦿ योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था ।
| नोट : विकास केन्द्र उपागम पर विशेष बल पांचवीं योजना में दिया गया । |
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ( 1974 - 78 ई . )
⦿ इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी । यह योजना केवल चार वर्ष की थी ।
⦿ योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई ।
⦿ इसी योजना में बीस सूत्री कार्यक्रम ( 1975 ई . ) की शुरुआत हुई ।
⦿ योजना के दौरान विकास लक्ष्य , प्रारंभ में 5 . 5 % वार्षिक वृद्धि रखी गई , परन्तु बाद में इसे संशोधित कर 4 . 4 % वार्षिक कर दी गई और 4 . 8 % की वृद्धि दर प्राप्त की गयी ।
⦿ इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है ।
⦿ योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को ।
⦿ यह योजना सामान्यतः सफल रही , परन्तु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी ।
⦿ जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन् 1978 ई . में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।
अनवरत योजना ( 1978 - 1980 ई . )
⦿ 1978 - 83 अवधि के लिए अनवरत योजना ( Rolling plan ) मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई , लेकिन इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई ।
⦿ इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति , शराबबंदी , जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरूआत की गई थी ।
| नोट : अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी . टी . लकड़ावाला को जाता है । |
छठी पंचवर्षीय योजना ( 1980 - 85 ई . )
⦿ इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान ( 1978-83 ई . ) , जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनायी गयी थी , को समाप्त करके की गई ।
⦿ इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था । पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया ।
⦿ योजना में विकास का लक्ष्य 5.2 % वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54 % की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई ।
⦿ इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम , जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये गये ।
सातवीं पंचवर्षीय योजना ( 1985 - 90 ई . )
⦿ यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी ।
⦿ प्रमख उदेश्य : 1 . समग्र रूप से उत्पादकता को बढाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना 2 . साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना 3 . सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना 4 . देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था ।
⦿ ' भोजन , काम और उत्पादन ' का नारा इसी योजना में दिया गया था ।
⦿ योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02 % वार्षिक रही । अतः यह सफल योजना थी ।
⦿ योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3 . 6 % प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई ।
⦿ इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई ।
⦿ इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगारपूरक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ।
योजना अवकाश ( 1990 - 92 ई . )
⦿ 1 अप्रैल , 1990 से 31 मार्च , 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गयी ।
| नोट : आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भमिका निभाता है , वहीं निदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है । भारत में 1991 ई . के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी , जबकि 1991 ई . के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है । |
आठवीं पंचवर्षीय योजना ( 1992 - 97 ई . )
⦿ इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ' मानव संसाधन का विकास ' अर्थात रोजगार , शिक्षा व जनस्वास्थ्य को दिया गया अर्थात् मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है ।
⦿ इसके अतिरिक्त आधारभूत ढाँचे का सशक्तीकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया । औद्योगीकरण के ढाँचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई ।
⦿ यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6 % वार्षिक वृद्धि-दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.8 % वार्षिक वृद्धि-दर प्राप्त की गई ।
⦿ इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना ( 1993 ई . ) की शुरुआत हुई ।
⦿ 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च , 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत् महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढावा देना है । इसके तहत् आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गयी ।
⦿ इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया ।
⦿ इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था ।
नौवीं पंचवर्षीय योजना ( 1997 - 2002 ई . )
⦿ नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया ।
⦿ इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि - दर का लक्ष्य 6.5 % रखा गया जबकि उपलब्धि मात्र 5.4 % वार्षिक वृद्धि की रही । इस प्रकार यह योजना असफल रही ।
⦿ इस योजना की असफलता के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया ।
⦿ क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया ।
⦿ नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया - 1 . भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना 2 . विदेशी ऋणभार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन् उसमें कमी भी लाना 3 . खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 4 . प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 5 . जड़ी - बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ - पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण ।
दसवीं पंचवर्षीय योजना ( 2002 - 2007 ई . )
⦿ दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया ।
⦿ योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8 % की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि 7.5 % रही ।
⦿ योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया ।
⦿ योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था ।
⦿ इसके अतिरिक्त 2007 ई . तक अर्थात् योजना के अन्त तक साक्षरता 75 % , शिशु मृत्यु - दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25 % करने का लक्ष्य रखा गया है ।
⦿ भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च , 2007 ई . को समाप्त हो गयी । दसवीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अनंतिम आँकड़ों ( फाइनल आँकड़ा नही ) के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही है । इस योजना में 7.7 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई । अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि , उद्योग व सेवा में दसवीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों के काफी निकट रही हैं ।
⦿ कृषि में 4 % सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आँकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42 % की रही । इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90 % व 9.40 % वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अनंतिम ऑकड़ो के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74 % व 9.30 % की रही ।
⦿ सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31 % रखने का लक्ष्य था , जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62 % रही है ।
⦿ योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5 % रखने का लक्ष्य था , जबकि वास्तव में यह 5.02 % रही है ।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ( 2007-2012 ई . )
⦿ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल , 2007 से प्रारंभ हो गयी है । इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था ।
⦿ 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि वृद्धि दर 8.3 % रही । इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही । ऊँची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही ।
⦿ 11वीं पंचवर्षीय योजना में , कृषि , उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1 % , 10.5 % और 9.9 % का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3 % , 6.6 % एवं 9.8 % रही ।
⦿ 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम ' अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ' था ।
12वीं पंचवर्षीय योजना ( 2012 - 2017 ई . )
12वीं योजना ( 2012-17 ) को राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसम्बर , 2012 में मंजूरी मिली । इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र , अधिक समावेशी और धारणीय विकास है । भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल , 2012 से हो गया है । 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न हैं -
⦿ वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8 % ( योजना के एप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9 % का निर्धारित किया गया था , जिसे बाद में सितम्बर , 2012 ई . में घटाकर 8 . 2 % किया गया , जिसे योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8 % कर दिया ) ।
⦿ कृषि , वानिकी , मत्स्यपालन क्षेत्र में 4 % व विनिर्माण क्षेत्र में 10 % की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य ।
⦿ योजनावधि में गैर - कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नये अवसरों के सृजन का लक्ष्य ।
⦿ योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10 % बिन्दु की कमी लाने का लक्ष्य ।
⦿ योजना के अन्त तक देश में शिशु - मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0 - 6 वर्ष के आयु - वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य ।
⦿ योजना के अन्त तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 % तक लाने का लक्ष्य ।
⦿ योजना के अन्त तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के 9 % तक लाने का लक्ष्य ।
⦿ योजना के अंत तक सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ।
⦿ योजना के अन्त तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण ।
⦿ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढ़ाकर 70 % करने का लक्ष्य ।
⦿ औसत वार्षिक केन्द्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में GDP के 3.25 % के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया है और चालू खाते के घाटे को GDP के 2.5 % तक करने का लक्ष्य रखा गया है ।
⦿ थोक मूल्य सूचकांक ( WPI ) की औसत वार्षिक वृद्धि को 12वीं योजना में 4.5 - 5 % तक सीमित रखने का लक्ष्य है ।
⦿ केन्द्रीय आयोजना व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP का 4.02 % है ।
⦿ केन्द्र के लिए निवल राजस्व 12वीं योजनावधि में GDP के 8.68 % होने की उम्मीद है ।
⦿ 12वीं योजनावधि कर भिन्न राजस्व GDP के 1.01 % रहने की सम्भावना है ।
⦿ आयोजना - भिन्न व्यय GDP का 8.9 % अनुमानित है ।
⦿ 12वीं योजना के दौरान 2004-05 ई . के मूल्यों पर सकल घरेलू बचत दर 33.6 % एवं निवेश दर 38.8 % का लक्ष्य रखा गया है ।
12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई है । इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किया गया है जो कुल परिव्यय का 34.7 % है ।
| नोट : वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण से जुटाये जाते हैं । ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण , अल्पावधि ऋण , विदेशी सहायता , लघुबचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियों , राज्य भविष्य निधियाँ , पूँजीगत प्राप्तियों के उधार एवं अन्य देयतायें आते हैं । बजट 2016-17 ई . में उधार एवं अन्य देयताएं का हिस्सा 21 % है । |
| नीति आयोग 1 जनवरी , 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे ' राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ' ( National Institution for Transforming India - NITI ) कहा गया, अस्तित्व में आई । आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है । वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति-निर्माण का कार्य करेगी । यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी । |
12वीं योजना व्यय ( करोड़ रुपए में )
| विकास के क्षेत्र | कुल व्यय | % व्यय |
|---|---|---|
| कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र | 3,63,273 | 4.7 |
| ग्रामीण विकास | 4,57,464 | 5.9 |
| विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 80,370 | 1.04 |
| ऊर्जा | 14,38,466 | 18.6 |
| उद्योग एवं खनिज | 3,77,302 | 4.9 |
| यातायात | 12,04,172 | 15.7 |
| संचार | 80,984 | 1.0 |
| आर्थिक सेवाएँ | 3,05,612 | 3.9 |
| सामाजिक सेवाएँ | 26,64,843 | 34.7 |
| सामान्य सेवाएँ | 1,07,959 | 1.4 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 2,29,334 | 5.5 |
| विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण | 1,97,350 | 2.1 |
यह भी देखें
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|---|---|
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| पुस्तके ( BOOKS ) | |
|---|---|
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