Panchayati Raj,पंचायती राज,Panchayati Raj System in india

पंचायती राज

नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप पंचायती राज की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Panchayati Raj in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है , इसलिए आज हम Panchayati Raj के बारे में बात करेंगे । निचे Panchayati Raj System की जानकारी निम्नवत है ।

Panchayati Raj

⦿ लॉर्ड रिपन का 1882 ई . का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए “ मैग्नाकार्टा ' का हैसियत रखता है । रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है ।

⦿ पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन - भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना है ।

⦿ पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर , 1959 ई . को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ ।

⦿ 11 अक्टूबर , 1959 ई . को पं . नेहरू ने आन्ध्रप्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया ।

⦿ पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष होगी । [ अनु . 243 ( ङ ) ]

⦿ यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हए अवधि के लिए कराया जाता है ।

⦿ किन्तु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि छ : महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है ।

⦿ अनुच्छेद - 243 ( च ) के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ।

पंचायती राजव्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ

समितियाँ	वर्ष
बलवन्त राय मेहता समिति	1957
अशोक मेहता समिति	1977
पी . वी . के . राय . समिति	1985
एल . एम . सिंधवी समिति	1986
64वाँ संविधान संशोधन	1989
73वाँ संविधान संशोधन	1993

73वाँ संविधान संशोधन

⦿ 73वाँ  सविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है । इसके द्वारा संविधान के भाग - 9 अनुच्छेद - 243 ( क से ण तक कुल 16  अनुच्छेद ) तथा अनुसूची - 11 का प्रावधान किया गया है ।

⦿ वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नगालैंड , मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रशासित राज्यों में लागू है ।

नोट : वर्ष 1986 में गठित एल . एम . सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।

73वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें

⦿ इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है । ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत , प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन की व्यवस्था की गयी है ।

⦿ पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

⦿ इसका कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है । पंचायत भंग होने पर 6 माह के अन्दर निर्वाचन होंगे ।

⦿ राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ।

नोट : 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करनेवाला प्रथम राज्य कर्नाटक है ।

74वाँ संविधान संशोधन

⦿ 74वाँ संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है । इसके द्वारा संविधान के भाग - 9 क , अनु . - 243 एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है । नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है ।

74वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें

⦿ नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1 / 3 भाग स्थान आरक्षित हैं ।

⦿ नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

⦿ नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा । विघटन की स्थिति में छह माह के अन्दर चुनाव कराना है ।

नगरपालिका के प्रकार

नगर पचायत : ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो ।

नगर परिषद् : छोटे नगर क्षेत्र के लिए ।

नगर निगम : बड़े नगर क्षेत्र के लिए ।

नोट : नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितम्बर 1688 ई . में की गयी थी । 1687 में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने मद्रास में नगर - निगम बनाने की अनुमति दी ।

यह भी देखें

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