अन्तर्राज्य परिषद् ,नीति आयोग,राष्ट्रीय विकास परिषद्

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Niti ayog

अन्तर्राज्य परिषद्

⦿ संविधान के अनुच्छेद - 263 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है ।

⦿ पहली बार जून , 1990 ई . में अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना की गई , जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर , 1990 ई . को हुई थी ।

⦿ इसमें निम्न सदस्य होते हैं -प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री , सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक ।

⦿ अन्तर्राज्य परिषद् की बैठक वर्ष में तीन बार की जायेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है । परिषद् की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम - से - कम दस सदस्य अवश्य उपस्थित हों ।

नीति आयोग

⦿ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त , 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की ।

⦿ 1 जनवरी , 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे ' राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ' ( National Institution for Transforming India NITI ) कहा गया , अस्तित्व में आई । आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है ।

⦿ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा व केन्द्र सरकार के साथ - साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा ।

⦿ केन्द्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा ।

⦿ पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरुप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा ।

⦿ नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरबिन्द पनगढ़िया थे ।

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी ( प्रधानमंत्री )
उपाध्यक्ष राजीव कुमार
पूर्णकालिक सदस्य वि . के . पॉल , वी . के सारस्वत एवं प्रो . रमेश चन्द्र
पदेन सदस्य अमीत शाह ( गृहमंत्री ) , निर्मला सीतारमण ( वित्त मंत्री ) , राजनाथ सिंह ( रक्षा मंत्री ) तथा नरेन्द्र सिंह तोमर ( कृषि मंत्री )
विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी , पीयुष गोयल , थावर चन्द्र गहलोत , राव इंद्रजीत सिंह
अधिशासी परिषद् ( Governing Council ) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत

योजना आयोग : 15 अगस्त , 2014 ई . को इसे समाप्त करने की धोषणा की गई । भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था । 15 मार्च , 1950 ई . को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गयी थी । योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था । प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे ।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

⦿ योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए , इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त , 1952 ई . को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ । अतः ये न तो संवैधानिक निकाय हैं और न ही सांविधिक निकाय ।

⦿ प्रधानमंत्री , परिषद् का अध्यक्ष होता है । योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है ।

⦿ भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं ।

⦿ राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्य कार्य केन्द्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है ।

नोट : के . सन्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी ।

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